राजधानी रांची में गुरुवार को आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 31 अहम मुद्दों को मजबूती से उठाया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही, लेकिन झारखंड के मुद्दे प्रमुख रूप से छाए रहे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक संरचना विशेष है, इसलिए राज्य को नीति निर्माण और योजनाओं में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य खनिज संपदाओं से तो समृद्ध है, लेकिन जनजातीय समुदायों, खनन प्रभावितों और दूरदराज के क्षेत्रों की समस्याएं अभी भी गंभीर हैं।

मुख्य मांगे और मुद्दे:

1. खनन प्रभावितों के लिए विशेष नीति

मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं मुआवज़ा के लिए एक नई नीति बनाए, ताकि स्थानीय निवासियों को उनकी जमीन और आजीविका के नुकसान की भरपाई मिल सके।

2. केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर राज्य की भागीदारी

झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय बलों के विषय में राज्य सरकार को अधिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने की मांग की गई, ताकि सुरक्षा अभियान ज्यादा प्रभावी हो सकें।

3. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्रीय सहयोग

राज्य में नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहायता की मांग की गई।

4. धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का विकास

हेमंत सोरेन ने केंद्र से आग्रह किया कि झारखंड के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों जैसे देवघर, इटखोरी और रजरप्पा को रामायण सर्किट और धार्मिक पर्यटन योजनाओं में शामिल किया जाए।

5. सहकारी संघवाद की अपील

मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया कि वह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना से काम करे और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाए। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा नीति निर्धारण में राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी ज़रूरी है।

6. मईयां सम्मान योजना का समर्थन

राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक योजना 'मईयां सम्मान योजना', जिसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन व सहायता मिलती है, को केंद्र से समर्थन देने की मांग रखी गई।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे:

• राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने की अपील।

• खेल और युवा कार्यक्रमों के लिए विशेष बजट की मांग।

• आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर।

• बिजली परियोजनाओं के लिए कोयला आवंटन में प्राथमिकता देने की अपील।

• ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान खोलने का प्रस्ताव।

• जल-जीवन मिशन के तहत झारखंड को विशेष श्रेणी देने की मांग।

अमित शाह का जवाब:

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार सभी पूर्वी राज्यों की विकास योजनाओं को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि "पूर्वी भारत का विकास, संपूर्ण भारत के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।"