🇮🇳 भारत पर 500% टैरिफ का खतरा? ट्रंप ने 'Sanctioning Russia Act' का समर्थन किया

नया कानून – ‘Sanctioning Russia Act of 2025’

यूएस सेन्टर के संज्ञेय प्रस्ताव (S.1241) में उन देशों के लिए 500% टैरिफ का प्रस्ताव है, जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम और ऊर्जा जैसे संसाधन खरीदते हैं
बिल के पीछे है लक्ष्य – रूस की युद्ध वित्तीय क्षमता को कमजोर करना ।

ट्रम्प का समर्थन

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया है, जिसमें बोला:

“I’m looking. It’s totally at my option… and to terminate totally at my option.”
ट्रंप का कहना है कि यह न केवल रूस को दबाव में लाएगा, बल्कि चीन और भारत जैसे प्रमुख ऊर्जा खरीदारों को भी संदेश देगा

किसका है लक्ष्य?

बिल स्पष्ट रूप से चीन और भारत जैसे देशों को लक्ष्य करता है, क्योंकि ये रूस से लगभग 70% ऊर्जा आयात करते हैं

भारत की स्थिति

भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस से तेल आयात को बढ़ाया — 2022 में जो 2% था, वह अब 35–44% तक पहुंच गया है ।
मई 2025 में, भारत ने 4.2 अरब यूरो के रूसी ऊर्जा संसाधन खरीदे, जिसमें ज्यादातर कच्चा तेल था ।

राष्ट्रपति छूट (Waiver)

बिल में राज्याध्यक्ष को 180 दिन तक की एक-बार छूट देने की अनुमति है, राष्ट्रव्यापी सुरक्षा हितों के नाम पर ।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका यात्रा के दौरान कहा कि उन्होंने बिल की गंभीरता से अमेरिकी पक्ष को बताई है।

"We’ll cross that bridge when we come to it."
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के हित में यह मामला अभी देखने की स्थिति में है।

संभावित प्रभाव

ऊर्जा आयात व्यय में इज़ाफा – रूस से रियायती तेल मिलना बंद हो सकता है।
चालू खाता घाटा बढ़ेगा, क्योंकि भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा।
भारत–अमेरिका व्यापार तनाव – अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय वस्तुओं पर प्रतिरोधी कदम उठ सकते हैं।
राजनीतिक दबाव और रणनीति बदलना – यह भारत को ऊर्जा रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए बाध्य कर सकता है।

यह विधेयक सिर्फ रूस दबाने की पेशकश नहीं है, बल्कि बैकडोर से भारत और चीन जैसे ऊर्जा खरीदारों को भी धमकी दे रहा है। 500% टैरिफ भले कठोर लगता है, लेकिन अध्यक्ष के पास उसे लागू या न लागू करने की छूट है। भारत फिलहाल इसे सोच-विचारकर सामना कर रहा है, क्योंकि इसके पास वैकल्पिक स्रोतों के लिए समय और रणनीति की जरूरत है।