नई दिल्ली, 10 सितंबर 2024 – सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को उनके भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIM-A) के पूर्व छात्रों का समर्थन मिला है, जिन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। इन साथियों ने कहा कि इन आरोपों का न केवल बुच की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि यह एक "महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थान" की विश्वसनीयता के लिए भी चिंता का विषय है। बुच ने 1988 में देश के शीर्ष प्रबंधन स्कूल से स्नातक किया था। उनके साथियों ने एक बयान में कहा कि उनके खिलाफ बनाई जा रही कथाएं उनके लिए “सच्चाई से मेल नहीं खातीं”, क्योंकि वे उन्हें 35 वर्षों से जानते हैं और इसलिए उन्होंने सभी प्रश्नों की "फैक्ट चेकिंग" की। बयान में उल्लेख किया गया कि उन्होंने "प्रश्नों से परिचित लोगों" से बात की और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा की। "कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने पाया कि उनके बारे में बनाई गई कथा, जबकि यह डेटा उनके आयकर रिटर्न से प्राप्त हुआ है, स्पष्ट रूप से झूठी है।" यह समर्थन उस समय आया है जब संसद की सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वह बुच की जांच करने वाली है और इस महीने के अंत में उन्हें समन कर सकती है। क्या कहा गया है पत्र में? पहली आरोप यह था कि माधवी पुरी बुच ने ICICI समूह से ESOPs (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस) 3 महीने की सीमा से बाहर प्राप्त किए। IIM-A के साथियों ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ESOP योजना के प्रावधान ICICI समूह में इस्तीफा देने वाले और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अलग होते हैं। उन्होंने लिखा, "ICICI समूह के कई वरिष्ठ कर्मचारियों की तरह, माधवी पुरी बुच को उनकी नियुक्ति के दौरान ESOPs मिले। ESOP योजना के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने बैंक से इस्तीफा दे दिया है, वे अपनी वेस्टेड ऑप्शंस को 3 महीने के भीतर उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेस्टिंग के 10 साल तक ऑप्शंस का उपयोग करने की अनुमति होती है।" ICICI बैंक ने पहले ही पुष्टि की है कि माधवी ने ICICI बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद ESOPs का उपयोग किया। यह ESOPs की सामान्य विशेषता है। दूसरी आरोप में असमान सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन की राशि को लेकर था। IIM-A के साथियों ने फिर से बुच का समर्थन करते हुए कहा कि कोई विसंगति नहीं थी। उन्होंने बताया कि बुच, ICICI समूह के सभी कर्मचारियों की तरह, ICICI प्रूडेंशियल के योगदानकर्ता एनीटूटी योजना से कवर की गई थीं, जो नियमित मासिक भुगतान प्रदान करती है। क्या हुआ अब तक? हाल ही में, कांग्रेस ने एक नए आरोप में बुच पर "सार्वजनिक भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बुच ने अपने संपत्तियों को कैरोल इंफो सर्विसेज को किराए पर दिया, जो Wockhardt का हिस्सा है, जिसके खिलाफ बाजार नियामक कई मामलों की जांच कर रहा है। Wockhardt ने इन आरोपों का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया है। साथ ही, SEBI के कर्मचारियों ने मुंबई मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और माधवी पुरी बुच का इस्तीफा मांगा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुच पर आदानी समूह के खिलाफ की गई जांच में हितों के टकराव का आरोप लगाया।