वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की। ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और इनका उद्देश्य पहली बार काम करने वाले युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है।

योजना 1: सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन

इस योजना के तहत, सभी क्षेत्रों में पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। यह योजना नए कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगी और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में जारी किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा।

योजना 2: विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन

दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना 3: सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार

तीसरी योजना के तहत, सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। एक लाख रुपये तक मासिक वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार गिने जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। यह कदम महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

जलवायु अनुकूल बीज विकास

सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक संस्थानों का उन्नयन

प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में, राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित ये योजनाएं देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं से न केवल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।