भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने को मांग की कि सिद्धरमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के भूखंड आबंटन मामले से जुड़े कथित घोटाले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हो सके। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भू आबंटन मामले में उनके विरुद्ध जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर दी मंजूरी को चुनौती दी थी। गई मंजूरी को चुनौती दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अदालत के फैसले के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन राज्यपाल की कार्रवाई को सही ठहराया है। भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपना इस्तीफा दें और शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करें। मुख्यमंत्री ने एमयूडीए पाश क्षेत्र में उनकी पत्नी को किए गए 14 भूखंडों के आबंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके खिलाफ राज्यपाल गहलोत की ओर से दी गई जांच की मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने