दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है और जो सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं ले रही हैं।

8 मार्च को लॉन्च होगी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) तक लागू करने का वादा किया था। अधिकारियों का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 15-20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया और जल्द ही इसे मंजूरी दी जाएगी।

ऑनलाइन पोर्टल से होगा पंजीकरण

सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, जहां महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद:

• सरकारी डेटाबेस से वेरिफिकेशन होगा कि आवेदनकर्ता करदाता नहीं है और अन्य सरकारी सहायता नहीं ले रही है।
• आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लिंक की जाएगी।
• यदि कोई डुप्लिकेट आवेदन पाया जाता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होती हैं। सरकार पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

8 मार्च को छत्रसाल स्टेडियम में होगा आयोजन

योजना के शुभारंभ के लिए छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान कुछ पात्र महिलाओं को प्रथम चरण में राशि वितरित की जाएगी, जबकि बाकी महिलाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसका लाभ उठा सकेंगी।

AAP का BJP पर हमला, सरकार का जवाब

इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और जगह-जगह “बस 3 दिन और, हर महिला को हर महीना ₹2,500” जैसे पोस्टर लगाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, "हमें कोई यह बताने की जरूरत नहीं कि कितने दिन बचे हैं। हम अपने वादों को पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे।" दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, सरकारी डाटा वेरिफिकेशन और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब देखना यह है कि क्या यह योजना तय समय पर लागू हो पाती है या नहीं।