भाजपा शासित पांच राज्यों ने शुक्रवार को राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओड़ीशा की सरकारों ने ये घोषणाएं कीं। यह घोषणा ऐसे दिन की गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य भर्ती योजना को खत्म करने की नई मांगों के बीच अग्निपथ योजना का बचाव किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) बलों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षकों सहित अन्य पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी। ओड़ीशा की भाजपा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 फीसद कोटा और पांच साल की आयु में छूट की भी घोषणा की।