झारखंड सरकार 33 लाख परिवारों को देगी 15 लाख रु. का स्वास्थ्य बीमा, गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की घोषणा, झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना की होगी शुरुआत, दोनों योजनाएं जुलाई से लागू करने की तैयारी में सरकार

रांची: राज्य सरकार ने झारखंड के 33 लाख परिवारों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। इस योजना का नाम अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास लाल, हरा या गुलाबी राशन कार्ड है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना को नई योजना में विलय (मर्ज) कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को योजना का प्रस्ताव तुरंत तैयार करने और कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान नई योजना की घोषणा की। सीएम ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान लाल-पीला राशन कार्डधारियों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। गैस सिलेंडर पर किसे, कितनी और कैसे सब्सिडी दी जाए, इसका मानक तय करने को कहा है। दोनों योजनाओं को जुलाई से लागू की तैयारी की जा रही है। सीएम ने राज्य में हरा राशन कार्ड के लिए 20 लाख लाभुकों के तय लक्ष्य को बढ़ाने का निर्देश दिया। पेट्रोल सब्सिडी के नियम को सरल बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना की शुरुआत की थी। लेकिन इसका लाभ बहुत कम लोग ले रहे हैं, इसलिए नियमों को सरल बनाएं।

चंपाई सोरेन ने अफसरों से कहा…

• आयुष्मान व अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना में उलझन न हो
  मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों के लागू होने पर किसी तरह की उलझन या विसंगति न पैदा हो। वे तकनीकी पक्षों को समझ लें। प्रस्ताव में स्पष्ट करें, ताकि लाभुक को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
• रसोई गैस सब्सिडी योजना के लिए मानक तय करने का निर्देशः मुख्यमंत्री ने
  रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है।

सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को दिए निर्देश

• सरकारी नर्सिंग स्कूल व कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिले, प्लेसमेंट की व्यवस्था करें।
• स्वास्थ्य उप केंद्रों में पदस्थापित डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी का नाम व मोबाइल नंबर बोर्ड पर लगाएं।
• नर्सिंग स्कूलों और कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ाई जाए।
• सभी अस्पतालों में एक ही भवन में ओपीडी और
• चिकित्सा जांच की सुविधा दें।
• सभी स्वास्थ्य उप केंद्र और अन्य अस्पतालों में बाउंड्रीवॉल का निर्माण के साथ परिसर में पौधरोपण करें।
• अस्पतालों में डायलिसिस यूनिटों की संख्या में बढ़ाएं, रांची सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन लगाएं।
• अस्पतालों में पेयजल, शौचालय और बिजली, प्रसव कक्ष, चिकित्सीय उपकरण और दवा सुनिश्चित करें।
• स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू बेड और टेली आईसीयू इनेबल्ड केयर क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू करें।

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