राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है। राज्य की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट इस दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है कि 2047 का राजस्थान कैसा हो। बजट पेश किए जाने के बाद शर्मा ने मीडिया से कहा, 'हमारे बजट में हमने जो कहा है एक-एक बात को हम पूरा करेंगे क्योंकि हमारी 'डबल इंजन' की सरकार है।' मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला पूर्ण बज पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड 'विकसित राजस्थान / 2047' के अन्तर्गत पांच साल की कार्ययोजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट विधानसभा में पेश किया