नई दिल्ली, 27 जुलाई 2024 - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की रिट याचिका पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में राज्य सरकार ने गवर्नर द्वारा राज्य विधान सभा द्वारा पारित आठ महत्वपूर्ण बिलों को स्वीकृति देने में विफल रहने के खिलाफ चुनौती दी है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील की है, यह तर्क देते हुए कि गवर्नर की बिना किसी कारण बताए बिलों को स्वीकृति देने से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 200 के खिलाफ है। स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे आठ बिलों में पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय पशु और मत्स्य विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2022, और अन्य शामिल हैं, जो राज्य के शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा कर रहे हैं, ने इस मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र को शामिल करने की अनुमति दी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के सचिव और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। यह विकास राज्य सरकार और गवर्नर के बीच चल रही खींचतान में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

"हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका सुनने के लिए सहमति दी है। हमें विश्वास है कि कोर्ट संविधान के प्रावधानों को मान्यता देगा और गवर्नर को बिलों को स्वीकृति देने का निर्देश देगा।" - पश्चिम बंगाल सरकार के प्रवक्ता