केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस योजना की निरंतरता की घोषणा की। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है।

योजना की प्रगति और पंजीकरण

सीतारमण ने बताया कि अब तक 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की है और इसे आगे भी प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है।

अक्षय ऊर्जा और भंडारण परियोजनाएँ

योजना के साथ, केंद्र सरकार ने विद्युत भंडारण और अक्षय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति भी पेश की है। यह नीति समग्र ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगी।

सोलर सेल और पैनल निर्माण

सोलर सेल और पैनल निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की सूची को विस्तार दिया गया है। सोलर ग्लास और टीन्ड कापर इंटरकनेक्ट के लिए पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को देखते हुए बजट 2024-25 में इन पर लगने वाले सीमा शुल्क को नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने और इसे आगे बढ़ाने का निर्णय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना के तहत, एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह पहल अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।