विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियम होंगे आसान

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को सुगम बनाया जा सके। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के समय में भारत में आने वाले एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई है। सेवाओं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, वाहन और दवा जैसे क्षेत्रों में कम निवेश के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 3.49% घटकर 44.42 अरब डॉलर रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए एफडीआई प्रोत्साहन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश को सुगम बनाने और निवेश के लिए भारतीय रुपए का उपयोग बढ़ाने के लिए एफडीआई और विदेशी निवेश से संबंधित नियमों और विनियमों को आसान बनाया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 46.03 अरब डॉलर रहा था। इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी समेत कुल एफडीआई निवेश पिछले वित्त वर्ष में एक प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 70.95 अरब डॉलर रह गया, जबकि 2022-23 में यह 71.35 अरब डॉलर था।