केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली में लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सदस्यों को लुटियंस आवासों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं. इन नियमों के अनुसार, पिछली लोकसभा के समापन के एक महीने के भीतर पूर्व सांसदों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। अगर ये आवास शीघ्र खाली नहीं किए जाते, तो अधिकारियों की टीम उन्हें बलपूर्वक बेदखली के लिए भेज सकती है।