ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एलपीजी (LPG) की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए **आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act-ECA), 1955 लागू कर दिया है।
सरकार का कहना है कि घरेलू रसोई गैस आम लोगों के लिए बेहद जरूरी ईंधन है, इसलिए इसकी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
LPG संकट के बीच देशभर में Essential Commodities Act (ECA) लागू
जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम
रिफाइनरियों को सिर्फ LPG उत्पादन में गैस इस्तेमाल करने का आदेश
घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति के बीच अंतर 15 से बढ़ाकर 21 दिन
क्या है Essential Commodities Act (ECA)?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एक ऐसा कानून है जिसके जरिए सरकार जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई और वितरण को नियंत्रित कर सकती है।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य है:
जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकना
कालाबाजारी पर नियंत्रण
बाजार में कीमतों को स्थिर रखना
ECA के तहत सरकार किसी भी वस्तु पर स्टॉक लिमिट तय कर सकती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर सकती है।
सजा का प्रावधान
इस कानून के तहत नियम तोड़ने पर
3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल
जुर्माना
या दोनों सजा हो सकती हैं।
उद्योगों में गैस के इस्तेमाल पर रोक
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब:
रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट
गैस का इस्तेमाल औद्योगिक या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में नहीं करेंगे
उन्हें गैस को सीधे LPG पूल में भेजना होगा ताकि घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।
सरकार का कहना है कि इससे घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
अब 21 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलेंडर
सरकार ने घरेलू गैस वितरण प्रणाली में भी बदलाव किया है।
पहले नया सिलेंडर 15 दिन बाद लिया जा सकता था
अब यह अंतर 21 दिन कर दिया गया है
हालांकि गैस बुकिंग सिस्टम में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आपूर्ति 21 दिन के अंतराल के बाद ही होगी।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस एजेंसियों के सॉफ्टवेयर में भी इसके अनुसार बदलाव शुरू कर दिए हैं।
साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे?
सरकार की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार:
12 सब्सिडी वाले सिलेंडर साल में मिलते हैं
इसके अलावा 3 बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर भी खरीदे जा सकते हैं
निष्कर्ष:
मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईंधन संकट की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने ECA लागू किया है। इसका मकसद है कि देश में घरेलू गैस की कमी न हो और जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगे।
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